काठमाडाैं। नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाभन्दा निकै कम हुने अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ्सले प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि फिचले भने वृद्धिदर ३.४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको हो।
फिचको यो प्रक्षेपण सरकारी लक्ष्यभन्दा ३.६ प्रतिशत बिन्दुले कम हो। गत भदौमा रसुवामा आएको विनाशकारी बाढी, त्यसले पुर्याएको भौतिक तथा आर्थिक क्षति र सुस्त आर्थिक गतिविधिका कारण नेपालको आर्थिक विस्तार प्रभावित हुने फिचको विश्लेषण छ।
कात्तिक २६ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा फिचले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ लगातार तेस्रो पटक ‘बीबी माइनस’मै कायम राखेको छ। नेपालको दीर्घकालीन विदेशी तथा स्थानीय मुद्रा इस्युअर डिफल्ट रेटिङ यथावत् राख्दै आर्थिक परिदृश्य स्थिर रहेको जनाएको छ।
फिचका अनुसार रसुवामा आएको बाढीले भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना र व्यापारिक गतिविधिमा क्षति पुर्याएकाले चालु आर्थिक वर्षको उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधिमा असर पर्नेछ। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रलाई केही गति दिए पनि त्यसको प्रभाव तत्काल आर्थिक वृद्धिमा देखिन कठिन हुने अनुमान गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढेर ५.२ प्रतिशत पुग्ने फिचको प्रक्षेपण छ। पुनर्निर्माणका कामले गति लिने, क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालन हुने र विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार पुनःस्थापना हुने अपेक्षाले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने उसको विश्लेषण छ।
तर, पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भए उत्पादन क्षमता पुरानै अवस्थामा फर्काउन समय लाग्ने र त्यसले आर्थिक सुधारलाई प्रभावित पार्ने जोखिमसमेत फिचले औंल्याएको छ।
विपद् र कमजोर संरचनाले वृद्धिमा अवरोध
फिचले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा राखेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरोलगायतका विपद् बढ्दै जानु र त्यसबाट पूर्वाधार तथा उत्पादन क्षेत्रमा क्षति पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्रको विकास स्तर कमजोर हुनु, बाह्य आर्थिक धक्काप्रति उच्च संवेदनशीलता र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन न्यून रहनुले पनि आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई सीमित बनाएको फिचको निष्कर्ष छ।
जलविद्युत् क्षेत्रलाई भने फिचले नेपालको मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ। विद्युत् उत्पादन र निर्यात विस्तार गर्न सके अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउन सकिने उसको विश्लेषण छ। तर, जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा अवरोध र प्रसारण पूर्वाधारको कमजोर अवस्थाले यस क्षेत्रको सम्भावित योगदान प्रभावित हुन सक्ने जोखिम पनि छ।



