अब ५० प्रतिशत निर्माण पूरा गरेपछि नै जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ ल्याउन पाउने, यस्तो छ नयाँ प्रस्ताव

अब ५० प्रतिशत निर्माण पूरा गरेपछि नै जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ ल्याउन पाउने, यस्तो छ नयाँ प्रस्ताव

सोमवार, मंसिर १ २०८३
सोमवार, मंसिर १ २०८३
  • images

    काठमाडौं । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई सेयर बजारबाट पुँजी जुटाउने बाटो सहज बनाउने गरी सरकारले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। अब आयोजनाको कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक निर्माण पूरा भएको अवस्थामा जलविद्युत् कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउन पाउने भएका छन्।

    सरकारले तयार पारेको ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

    प्रस्तावित व्यवस्थाले जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी विद्यमान प्रावधानमा परिवर्तन गर्न खोजेको छ। यसअघि निर्माण सम्पन्न गरी व्यापारिक उत्पादन सुरु नगरेका आयोजनाले यही कारणले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउन कठिन हुने व्यवस्था थियो। अब भने आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको हुनुपर्ने सर्तलाई खुकुलो बनाउँदै निर्माणको निश्चित चरण पूरा गरेका कम्पनीलाई पनि पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

    मस्यौदाअनुसार निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाले कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको र सार्वजनिक निष्कासनका अन्य आवश्यक सर्त पूरा गरेको अवस्थामा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

    अर्थात् व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएकै कारणले मात्रै त्यस्ता कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निवेदन अस्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

    तर ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेकै आधारमा स्वतः आईपीओ निष्कासनको अनुमति भने पाइने छैन। आयोजनाको वास्तविक प्रगति स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ। साथै, लगानीकर्तालाई जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी दिने र उठेको रकमको सही उपयोग सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

    मस्यौदामा आयोजनाको कुल लागत, निर्माण सम्पन्न गर्न बाँकी काम, आवश्यक थप लगानी र त्यसको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भएको विवरण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, निर्माणको अवस्था, सम्भावित ढिलाइ, लागत बढ्न सक्ने जोखिम तथा आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य प्रमुख जोखिम पनि विवरणपत्रमा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।

    आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उत्पादन अनुमतिपत्र र अन्य आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिको अवस्थासमेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यसले आयोजना निर्माणको प्रगति मात्रै होइन, त्यसलाई पूरा गर्न आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक आधार पनि लगानीकर्ताले बुझ्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ।

    त्यस्तै, आईपीओबाट संकलन हुने रकम कुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना अनिवार्य हुनेछ। उक्त रकम स्वीकृत प्रयोजनमै उपयोग हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

    कम्पनीले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अनुमानित अवधि र व्यापारिक उत्पादन सुरु हुन सक्ने सम्भावित समय पनि खुलाउनुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ता संरक्षणका लागि निर्धारण गर्ने अन्य मापदण्डसमेत पूरा गर्नुपर्नेछ।

    images
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images
    ट्रेन्डिङ
    थप समाचार

    © 2026 All right reserved to taxkhabar.com  | Site By : SobizTrend