काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारमा मात्र सीमित छैन। नेपालले यसलाई आर्थिक सहकार्य विस्तार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको छ।
प्रधानमन्त्री शाह आइतबारदेखि भारत भ्रमणमा निस्कँदै छन्। सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने द्विपक्षीय वार्तामा आर्थिक सहायता, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, लगानी र हवाई सम्पर्क प्रमुख विषय बन्ने अपेक्षा छ। भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन आर्थिक साझेदारीको साझा दृष्टिपत्रसमेत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
नेपालका लागि यो भ्रमणको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भारतबाट आर्थिक स्रोत जुटाउनु हो। सरकारले यसका लागि करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावमा १ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र थप ५० करोड डलर पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग माग गरिएको छ। यद्यपि सहयोगको अन्तिम रकम, स्वरूप र सर्तबारे दुवै पक्षबीच टुंगो लाग्न बाँकी छ।
नेपालले खोजेको सहयोग केवल विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माणमा सीमित छैन। व्यापार, ऊर्जा र पूर्वाधारमा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ लिन सक्ने विषयलाई पनि वार्तामा प्राथमिकता दिएको छ।
९५२ अर्बको व्यापार घाटा घटाउने चुनौती
भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। तर दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्धमा नेपालको पक्ष निर्यातभन्दा आयातमा बढी निर्भर छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल र भारतबीचको कुल वस्तु व्यापार १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो। यसमध्ये भारतबाट १२ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा नेपालबाट भारततर्फ २ खर्ब ५८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो। फलस्वरूप भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्ब ५१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
यो घाटा कम गर्न सरकारले नेपालका उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेश दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपालका सिमेन्ट, प्लाइउड, जुट, जुत्ता, चिया, अलैँची र फलामजन्य उत्पादनले भारतीय बजारमा विभिन्न अवरोध सामना गर्दै आएका छन्। विशेषगरी भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) को प्रमाणपत्र लिन र नवीकरण गर्न हुने ढिलाइले नेपाली उद्योगको उत्पादन तथा निर्यात लागत बढाएको व्यवसायीको गुनासो छ।
यसको समाधानका लागि प्रयोगशालाको प्रमाणपत्र पारस्परिक मान्यता, गैरभन्सार अवरोध हटाउने र जुटजन्य वस्तुमा लगाइएको एन्टिडम्पिङ शुल्क पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सारेको छ।
त्यस्तै, नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकनलाई पनि महत्त्वका साथ उठाउने तयारी छ। सन् २००९ यता सन्धिमा सारभूत परिवर्तन हुन सकेको छैन। यसबीच नेपालको उत्पादन संरचना, व्यापारको स्वरूप र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था बदलिएको छ।
नेपालले भारतका धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाहसम्म पहुँच विस्तार गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। यसले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा ढुवानी समय र लागत घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
इन्धन आयातको लागत घटाउने योजना
नेपालको अर्को महत्त्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डा पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्नु हो।
नेपालले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने र भारतको सिलिगुडीबाट झापाको चारआलीसम्म नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
त्यसैगरी, भारतको मोतिहारीबाट सर्लाहीसम्म एलपी ग्यास पाइपलाइन निर्माण, भण्डारण गृह र बोटलिङ प्लान्ट स्थापनाका लागि सहयोग मागिएको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार एलपी ग्यास ढुवानीमा मात्रै नेपालले वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। ग्यास ढुवानीका लागि आवश्यक बुलेट ट्यांकरसमेत नेपालसँग पर्याप्त छैनन्। यस्तो अवस्थामा पाइपलाइन र भण्डारण पूर्वाधार निर्माणले ढुवानी खर्च घटाउनुका साथै आपूर्ति अवरुद्ध हुने जोखिम कम गर्न सक्छ।
सर्लाहीमा प्रस्तावित परियोजनाका लागि निगमले जग्गासमेत व्यवस्थापन गरिसकेको छ। करिब १७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनामा भारतीय अनुदान खोजिएको छ।
जलविद्युत् र हवाई सम्पर्कबाट लगानीको अवसर
ऊर्जा क्षेत्र पनि भ्रमणको प्रमुख आर्थिक एजेन्डा हो। नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात बढाउने र त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यही आधारमा नेपालले विद्युत् उत्पादन र निर्यातको दीर्घकालीन योजना अघि बढाइरहेको छ।
भारतसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारसँगै बंगलादेशमा पनि निर्यात बढाउने नेपालको चाहना छ। अहिले भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गरेर बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ।
भ्रमणका क्रममा तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने विषयसमेत समेटिने अपेक्षा छ। यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी र द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप विस्तार गर्न सक्छ।
त्यस्तै, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनसँग जोडिएको हवाई प्रवेशमार्गको विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले भैरहवा, महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुर क्षेत्रबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ।
विशेषगरी महेन्द्रनगर र भैरहवातर्फको हवाई प्रवेशमार्गमा सहमति भए अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन सहज हुने र दुवै विमानस्थलको उपयोग बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ। यसले पर्यटन, होटल, हवाई सेवा र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
सम्झौता धेरै, कार्यान्वयनको प्रश्न
नेपाल र भारतबीच आर्थिक सहकार्यका लागि यसअघि पनि थुप्रै सम्झौता भएका छन्। तर कतिपय ठूला परियोजना लामो समयदेखि कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना यसको एउटा उदाहरण हो। महाकाली सन्धि भएको तीन दशक पुग्न लाग्दासमेत परियोजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। लागत बाँडफाँट र पानीको लाभ वितरणमा मतभेद कायम छ।
त्यसैगरी, व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, थप हवाई प्रवेशमार्ग, सीमापार पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारका विषय पनि वर्षौंदेखि छलफलमा छन्।
यसपटकको भ्रमणमा ‘समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत’ अवधारणामा आधारित १० बुँदे साझा दृष्टिपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। यसमा आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, लगानी, ऊर्जा, जलस्रोत, डिजिटल सम्पर्क र पूर्वाधारलगायतका क्षेत्र समेटिनेछन्।
यसले दुई देशबीचका पुराना प्रतिबद्धतालाई समयसीमा र मापनयोग्य लक्ष्यसहित अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।



