काठमाडौं । सरकारको राजस्व संकलनको वृद्धिदर सुस्त हुँदा विकास निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्चसमेत घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको कुल राजस्व परिचालन ५.३ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनको वृद्धिदर ११.३ प्रतिशत थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा चालु खर्च ९.१ प्रतिशतले बढेको छ भने पुँजीगत खर्च १४.८ प्रतिशतले घटेको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.१ प्रतिशत पुगेको छ।
सरकारले राजस्व संकलनमा वृद्धि गरे पनि खर्चको संरचनामा चालु खर्चको हिस्सा बढ्दै गएको र विकास निर्माणमा हुने खर्च खुम्चिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
चार प्रमुख करको वृद्धिदर सुस्त
सरकारको कुल राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदान मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को रहेको छ। समीक्षा वर्षमा भ्याटबाट ३ खर्ब ७३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.३ प्रतिशत बढी हो। तर अघिल्लो वर्ष भ्याट राजस्व १०.१ प्रतिशतले बढेको थियो।
त्यस्तै, आयकरबाट ३ खर्ब ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। आयकरको वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो राजस्व ५.१ प्रतिशतले बढेको थियो।
भन्सार महसुलबाट २ खर्ब ४० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। यसको वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्ष भन्सार राजस्व १४.९ प्रतिशतले बढेको थियो।
अन्तःशुल्कबाट १ खर्ब ९१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। अघिल्लो वर्ष १९.७ प्रतिशतले बढेको अन्तःशुल्क राजस्व समीक्षा वर्षमा ९.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
यसरी सरकारको राजस्वका चार प्रमुख शीर्षक भ्याट, आयकर, भन्सार र अन्तःशुल्क सबैको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।
कर राजस्व ६.८ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसको विपरीत गैरकर राजस्व ६.८ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब २० अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
कुल राजस्वमा भ्याटको हिस्सा २९.९ प्रतिशत, आयकरको २४.७ प्रतिशत, भन्सारको १९.३ प्रतिशत र अन्तःशुल्कको १५.३ प्रतिशत रहेको छ। यसले सरकारको राजस्व संरचनामा यी चार करको प्रमुख भूमिका रहेको देखाउँछ।
चालु खर्च बढ्दा पुँजीगत खर्च घट्यो
सरकारको कुल खर्च समीक्षा वर्षमा ४.६ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.१ प्रतिशत बढी हो।
तर विकास निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनामा खर्च हुने पुँजीगत बजेट भने घटेको छ। पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको २ खर्ब २३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबाट घटेर १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस्तो खर्चमा १४.८ प्रतिशतको गिरावट आएको हो।
कुल सरकारी खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा ६६ प्रतिशत पुगेको छ। पुँजीगत खर्चको हिस्सा १२.१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थाको हिस्सा २२ प्रतिशत रहेको छ।
जीडीपीको अनुपातमा समेत पुँजीगत खर्च ३.६ प्रतिशतबाट घटेर २.९ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक तथा अन्य चालु दायित्वमा खर्च भइरहेको र विकास निर्माणका लागि छुट्याइने स्रोत खुम्चिँदै गएको देखाउँछ।
सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४५.१ प्रतिशत
२०८३ असार मसान्तसम्म सरकारको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.१ प्रतिशत हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४३.१ प्रतिशत थियो।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋण १५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जीडीपीको अनुपातमा बाह्य ऋण २४.२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २०.८ प्रतिशत रहेको छ।
समीक्षा वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। यसमध्ये २ खर्ब ५० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरिएको छ। खुद आन्तरिक ऋण परिचालन १ खर्ब ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
राजस्वको एक चौथाइभन्दा बढी ऋण भुक्तानीमा
सरकारले संकलन गरेको राजस्वको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ। समीक्षा वर्षमा कुल ऋण भुक्तानी राजस्वको २५.२ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २४.३ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो अनुपात २०.६ प्रतिशत थियो।
यसले सरकारको राजस्व आम्दानीबाट विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा र अन्य सरकारी कार्यक्रमका लागि उपलब्ध हुने स्रोतमा ऋण भुक्तानीको दबाब बढिरहेको देखाउँछ।
आन्तरिक ऋणमध्ये विकास ऋणपत्रको बाँकी रकम ९ खर्ब ९९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तो ऋण अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.४ प्रतिशतले बढेको छ। ट्रेजरी बिलको बाँकी रकम भने ३ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
आयात र विप्रेषण बढे पनि राजस्व वृद्धिमा अपेक्षित गति देखिएन
समीक्षा वर्षमा वस्तु आयात १६.२ प्रतिशतले बढेर २० खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वस्तु निर्यात पनि १३.८ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.०८ प्रतिशत रहेको छ भने आर्थिक वृद्धिदरको प्रारम्भिक अनुमान ३.६८ प्रतिशत छ।
आयात र विप्रेषणमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि प्रमुख कर शीर्षकको वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। यसले आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै राजस्व संकलनको प्रभावकारिता बढाउने चुनौती कायम रहेको देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकमा सरकारको नगद मौज्दातसमेत दोब्बरभन्दा बढीले बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ३७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो।
राजस्व वृद्धिदरमा आएको सुस्तता, चालु खर्चको बढ्दो हिस्सा, पुँजीगत खर्चमा आएको गिरावट र ऋण भुक्तानीको बढ्दो भारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ। राजस्वको आधार विस्तार गर्ने, कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने र विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने विषय सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण देखिएका छन्।



