काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला सरकारले चीनबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर नगद अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट प्रभावित जनताको उद्धार तथा राहतका लागि चीनले उपलब्ध गराउने उक्त सहायता शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकार गरेको हो।
संयोगवश, यही बैठकले प्रधानमन्त्री शाहको भारतको राजकीय भ्रमणसमेत स्वीकृत गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ र ७ गते भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चीनको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको हो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २० लाख अमेरिकी डलर भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपत्कालीन उद्धार र राहत कार्यमा उपयोग गरिनेछ।
यो सहायता विशेषगरी बाढीपछिको तत्कालीन उद्धार तथा राहत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न लक्षित छ। सरकारले सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरे पनि यसको उपयोग, वितरण र कार्यान्वयनको विस्तृत प्रक्रिया भने सार्वजनिक विवरणमा खुलाइएको छैन।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण र चीनको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय एउटै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका छन्। यसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र आर्थिक सहायतासम्बन्धी दुई फरक विषयलाई एकैपटक चर्चामा ल्याएको छ। यद्यपि, यी दुई निर्णयबीच कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको मन्त्रिपरिषद्ले जनाएको छैन।
आईएमएफको १०७ मिलियन डलर ऋण पनि स्वीकार
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट प्राप्त हुने करिब १०७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको निर्व्याजी सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
‘र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी’ (आरसीएफ) अन्तर्गत प्राप्त हुने उक्त रकमले सरकारलाई बाह्य वित्तीय स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्नेछ। चीनबाट प्राप्त हुने अनुदानभन्दा फरक यो रकम ऋण सहायता हो। अर्थात्, सरकारले चीनको २ मिलियन डलर सहायता फिर्ता गर्नुपर्ने छैन भने आईएमएफबाट प्राप्त हुने रकम ऋणका रूपमा स्वीकार गरिएको हो।
एउटै बैठकबाट दुई फरक प्रकृतिका वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयले तत्कालीन विपद् व्यवस्थापनदेखि समग्र वित्तीय स्रोत परिचालनसम्म सरकारका प्राथमिकता देखाएको छ।
जग्गाको लगतदेखि जैविक विविधता रणनीतिसम्म
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक सहायता र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाहेक भूमि व्यवस्थापन, जैविक विविधता, सम्पदा संरक्षण तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निर्णय पनि गरेको छ।
देशभर नापजाँच हुन बाँकी सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको नापजाँच गरी लगत तयार गर्न आदेश जारी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यसले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउनेछ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३०) स्वीकृत गरिएको छ। ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी नर्म्स, २०८३ पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ।
यसैगरी, राष्ट्रिय झोलुंगे पुल नीति, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
शुक्रबारको बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसहित कुल सातवटा निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन्।



