काठमाडौं । भारत सरकारले सेयर बजारमा लगानी र कारोबार बढाउन तथा जोखिमपूर्ण डेरिभेटिभ कारोबार नियन्त्रण गर्न कर प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ।
अमेरिकी समाचार संस्था ब्लुमबर्गको सहयोगमा द इकोनोमिक टाइम्स ले प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार भारतीय राजस्व अधिकारीहरूले लगानीकर्ता तथा अर्थशास्त्रीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सेयर कारोबार र डेरिभेटिभ कारोबारमा लाग्ने करको दर पुनरावलोकन गरिरहेका छन्।
प्रस्तावित योजनाअनुसार नगद बजारमा सेयर खरिदबिक्री गर्दा लाग्ने सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन ट्याक्स (एसटीटी) ५० प्रतिशतसम्म घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। अर्कोतर्फ फ्युचर्स तथा अप्सन्सजस्ता डेरिभेटिभ कारोबारमा लाग्ने कर बढाएर सट्टेबाजी प्रकृतिको कारोबार निरुत्साहित गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
यी प्रस्तावहरू अन्तिम निर्णयका लागि सन् २०२७ को बजेटअघि भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणसमक्ष पेस गरिने उल्लेख छ।
नगद कारोबारमा कर घटाउने प्रस्ताव
भारतमा एसटीटी सेयर कारोबारको कुल मूल्यमा लाग्ने कर हो। कारोबारबाट नाफा भए पनि नभए पनि योग्य कारोबारको मूल्यका आधारमा यस्तो कर तिर्नुपर्छ।
सरकारले नगद बजारमा सेयर खरिदबिक्री गर्दा लाग्ने एसटीटी ५० प्रतिशत घटाउने प्रस्तावमाथि विचार गरिरहेको छ। यसबाट सेयर बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने लगानीकर्ताको कारोबार लागत घट्ने र नगद बजारमा कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतमा पछिल्लो समय नगद सेयर कारोबारको तुलनामा डेरिभेटिभ कारोबार अत्यधिक बढेको छ। समाचारअनुसार भारतीय सेयर बजारमा इक्विटी डेरिभेटिभको कारोबार रकम नगद बजारको तुलनामा २२७ गुणासम्म पुगेको छ। अमेरिकामा यो अनुपात ४ गुणा र जर्मनीमा २९ गुणा रहेको उल्लेख छ।
डेरिभेटिभ कारोबारमा कर बढाएर सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्ने योजना
सरकारले अप्सन्स तथा फ्युचर्स कारोबारमा कर बढाएर जोखिमपूर्ण कारोबार नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। थोरै रकम लगानी गरेर ठूलो परिमाणको कारोबार गर्न सकिने भएकाले व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरू अप्सन्स कारोबारतर्फ आकर्षित भएका छन्। तर यस्तो कारोबारमा ठूलो संख्याका लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोरेका छन्।
भारतको धितोपत्र बजार नियामक संस्था सेबीका अनुसार मार्च २०२६ सम्मको एक वर्षमा इक्विटी डेरिभेटिभ कारोबार गर्ने करिब ८८ प्रतिशत व्यक्तिगत लगानीकर्ताले घाटा व्यहोरेका थिए। उनीहरूको कुल खुद नोक्सानी करिब ९१७ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अर्थात् १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको थियो। उक्त नोक्सानीमध्ये ९२ प्रतिशत अप्सन्स कारोबारबाट भएको समाचारमा उल्लेख छ।
यसैलाई आधार बनाएर सरकारले डेरिभेटिभ कारोबारमा कर बढाउने र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सार्न खोजेको हो।
दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकर पनि घटाउने प्रस्ताव
भारत सरकारले सेयर तथा धितोपत्रमा लाग्ने दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकर (एलटीसीजी) घटाउने विषयमा समेत छलफल गरिरहेको छ।
हाल भारतमा एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर बिक्री गरिएको सूचीकृत सेयरबाट प्राप्त लाभमा १२.५ प्रतिशत दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकर लाग्छ। एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा २० प्रतिशत अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ।
लगानीकर्ताहरूको कर भार घटाउने र भारतीय सेयर बजारलाई थप आकर्षक बनाउने उद्देश्यले दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकरको दर पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो।
बजेट २०२७ मा निर्णय हुन सक्ने
भारत सरकारले पछिल्ला दुई वर्षदेखि डेरिभेटिभ कारोबारमा हुने अत्यधिक सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न विभिन्न नीतिगत तथा करसम्बन्धी कदम चाल्दै आएको छ।
सन् २०२६ को बजेटमार्फत फ्युचर्स कारोबारमा एसटीटी ०.०२ प्रतिशतबाट बढाएर ०.०५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। त्यस्तै, अप्सन्स प्रिमियम र अप्सन्स प्रयोग गर्दा लाग्ने करको दर पनि ०.१५ प्रतिशत बनाइएको थियो।
भारतको केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का अध्यक्ष रवि अग्रवालले सोमबार सरकारले लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा एलटीसीजी र एसटीटीसम्बन्धी प्रस्तावको अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए।
उनका अनुसार सरोकारवालाले उठाएका विषय र सुझावको विश्लेषण भइरहेको छ। तर सरकारले करका दरमा के कस्तो परिवर्तन गर्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय भने गरिसकेको छैन।
प्रस्तावित कर परिवर्तनले एकातिर सेयर बजारमा प्रत्यक्ष लगानी बढाउने र अर्कोतिर अत्यधिक जोखिमपूर्ण डेरिभेटिभ कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने भारत सरकारको लक्ष्य रहेको समाचारमा उल्लेख छ।



